ललितपुर – न0 पा0 परिषद ने शहर के मुख्य मार्ग में बड़ी पानी की टंकी से सदर कांटा तक चलाया, अतिक्रमण के खिलाफ अभियान। सदर कांटा तक हटाया कब्जा। जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी के निर्देशन में उप जिलाधिकारी निशांक तिवारी व अधिशासी अधिकारी दिनेश कुमार विश्वकर्मा द्वारा पानी की टंकी से लेकर नदी पुल तक नगर पालिका के नाले व सडक़ किनारे डिब्बे, खोखे रखकर व दुकानों के आगे सामान रखकर अतिक्रमण किये हुए संचालकों का सडक़ के दांये एवं वांयी दोनों ओर जेसीबी से अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान उप जिलाधिकारी निशांक तिवारी द्वारा दुकानदारों से वार्ता की गई, उन्होंने कहा कि सडक़ पटरी व नगर पालिका के नाले को छोडक़र ही अपना व्यवसाय करें, सडक़ पटरी पर अतिक्रमण न फैलाये, पटरी पर अतिक्रमण होने के चलते जहां एक ओर आवागमन में भारी समस्या होती है वहीं वाहन चालक व राहगीर भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाते है। इस दौरान अधिशासी अधिकारी दिनेश कुमार विश्वकर्मा द्वारा अतिक्रमणकारियों को कड़े निर्देश दिये गये कि यदि नगर पालिका के नाले या सडक़ पटरी पर दुकानदार अतिक्रमण किये हुए पाया गया तो अतिक्रमण को हटाते हुए उक्त दुकानदान पर कार्रवाई की जाएगी। अतिक्रमण हटाओं अभियान के दौरान कुछ दुकानदारों द्वारा हिदायत देने के बाद भी अतिक्रमण को नहीं हटाया गया था, इस दौरान उक्त दुकानदारों के अतिक्रमण को जेसीबी की मदद से हटाते हुए उनके सामान को पालिका द्वारा जब्त करते हुए जुर्माना वसूल किया गया। अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान कर निर्धारण अधिकारी/अतिक्रमण प्रभारी राजेन्द्र प्रसाद, कर अधीक्षक/प्रभारी सफाई एवं खाद्य निरीक्षक राजेश जैन, सदर चौकी प्रभारी, नजूल लिपिक, मुख्य स्टोर लिपिक, निर्माण लिपिक, लिपिक अमित रैकवार, लिपिक अमित पाराशर, पुरूषोत्तम कुशवाहा, हितेन्द्र रैकवार, धीरेन्द्र घावरी सहित पालिका के अधिकारी/कर्मचारी एवं पुलिस बल मौजूद रहा।
मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर आज उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने शाहजहांपुर में की प्रेस वार्ता।
उन्होंने कहा कि यूपी का ग्राफ हर क्षेत्र में बड़ा है।
अच्छी परफॉर्मेंस के जरिए टैक्स को बढ़ाया गया है।
देश के विकास के लिए उत्तर प्रदेश में कर्ज लिया और ब्याज सहित समय पर कर्ज को वापस भी किया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि 6 करोड लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार गरीबी रेखा से नीचे लाई है जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है।
उत्तर प्रदेश की विकास दर 11.6% पहुंच गई है।
इसके अलावा निर्यात भी 2 लाख करोड़ को पार कर गया है।
साथ ही प्रति व्यक्ति आय भी दोगुनी से ज्यादा हुई है। उन्होंने कहा कि इस बार केंद्र सरकार से पिछली वर्ष के मुकाबले 20.4% दर से टैक्स मांगा है।
वित्त मंत्री ने कहा कि किसी भी प्रदेश मजबूत वित्तीय प्रबंधन इस बात से बेहतर माना जाता है, जिसका रेवेन्यू ज्यादा हो और खर्च कम हो।
वित्त मंत्री ने कहा कि 2024-25 में उत्तर प्रदेश सरकार ने 53 हज़ार 701 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कलेक्शन किया था जबकि प्रदेश का कुल रेवेन्यू खर्च एक लाख 12 हज़ार करोड़ है।
पूरे देश में अति गरीब लोगों की संख्या तेजी से कम हुई है।
ऐसे में उत्तर प्रदेश में गरीबी कम होने के सवाल पर वित्त मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने लोगों के लिए रोजगार पैदा किये हैं, संपत्तियों का सृजन किया है।
इसके अलावा एमएसएमई को प्रोत्साहित किया और ओडीओपी को भी बढ़ावा दिया है।
युवा स्वराजगार योजना चला कर युवाओं को रोजगार दिया।
युवा विकास योजना चलाई, 5 लाख तक का बिना ब्याज का रोजगार के लिए लोन दिया जा रहा है।
इसके अलावा लोगों को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदया योजना के तहत उन्हें मुफ्त कोचिंग देकर सरकार में बड़ी नौकरियों में शामिल होने के लिए तैयार किया जा रहा है।
इससे उत्तर प्रदेश में गरीबों की संख्या में तेजी से गिरावट आई है।
वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि विकास के लिए प्रदेश की सरकारों को कर्ज लेना पड़ता है।
वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार 53700 करोड़ का ब्याज देता है और वक्त पर कर्ज भी छुपा देता है।
उन्होंने कहा कि अगर विकास करना है तो कर्ज लेकर रिस्क लेना पड़ता है।
लेकिन इसकी अदायगी हम सड़के बनाकर, पुल बनाकर पूरी करते हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार रेवेन्यू प्लस स्टेट है और सराकर ने खर्च के बाद भी रेवेन्यू का 53000 करोड़ बचाया है।
उन्होंने कहा कि आज मोदी ने पूरी दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाया है।
आज करोड़ों की संख्या में लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठकर आ गए हैं।
सांसद की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक हुई संपन्न,
*केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति की हुई समीक्षा, प्रत्येक जरूरतमंद को जनकल्याणकारी योजनाओं से आच्छादित करने के निर्देश।*
रामपुर – सांसद मोहिबुल्लाह नदवी की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक विकास भवन सभागार में संपन्न हुई।
बैठक में सांसद ने एमएलसी कुंवर महाराज सिंह, शहर विधायक आकाश सक्सेना, जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह, पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र और मुख्य विकास अधिकारी नन्द किशोर कलाल की उपस्थिति में विकास कार्यों एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की गहन समीक्षा की।
उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, वृद्धावस्था पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जननी सुरक्षा योजना, आभा आईडी और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सहित विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी विभागीय अधिकारियों से ली।
सांसद ने सभी जनपद स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सही ढंग से पहुंचे इसके लिए आवश्यक है कि योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाये और इसकी जानकारी आम जनमानस तक पहुंचाने का हर सम्भव प्रयास किया जाये।
उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं में बेहतर कार्य करने की आवश्यकता है।
सभी अधिकारी सकारात्मक सोच के साथ कार्य करें तो निश्चित ही सफलता हासिल होगी और जनपद में शिक्षा और स्वास्थ्य के स्तर को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाया जा सकेगा।
जरूरतमंद को योजनाओं से जोड़कर उन्हें लाभ दिलायें।
मा. सांसद ने कहा कि सड़क हादसों को रोकने और सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत जनपद में लगातार हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं, जो प्रशंसनीय है।
एमएलसी ने कहा कि सभी योजनाओं का क्रियान्वयन सरकार की मंशा के अनुरूप जनपद में अधिकारियों द्वारा किया जाए, जिससे प्रधानमंत्री के लक्ष्य के अनुसार 2047 तक देश को विकसित भारत के रूप में पूरे विश्व में स्थापित कराएंगे।
उन्होंने कहा कि बच्चों, महिलाओं, युवा और किसानों सहित समाज के प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति के लिए चलायी जा रही सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति को मिले।
शहर विधायक आकाश सक्सेना ने सभी अधिकारियों से कहा कि आम जनमानस के हित में कार्य करें।
उन्होंने कहा कि जनपद रामपुर में सभी योजनाओं में पूर्व की तुलना में अधिक प्रगति देखने को मिल रही है।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि बिना भेदभाव के कार्य करें और पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ दिलाएं।
उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक को प्राइवेट स्कूलों में लगातार बढ़ाई जा रही फीस को लेकर स्कूलों में जांच करने और ऐसे स्कूलों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए भी कहा।
उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से कहा कि प्राइवेट अस्पताल को लाइसेंस देते समय यह जांच अवश्य करा लें कि कोई भी अस्पताल आवासीय क्षेत्र में न हो तभी एनओसी जारी की जाए।
जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह ने कहा की दिशा की बैठक का मुख्य उद्देश्य जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के सहयोग से जिले के विकास की रूपरेखा तैयार करना है।
उन्होंने जनपद में कराए जा रहे विकास कार्यों से सभी जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया।
उन्होंने सांसद एवं जनप्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि बैठक में प्राप्त सभी सुझाव एवं निर्देशों की समीक्षा कर योजनाओं को पारदर्शिता एवं समयबद्धता के साथ क्रियान्वित किया जाएगा।
बैठक में ब्लॉक प्रमुख और संबंधित जनपद स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।